प्रश्न- भारतीय रिजर्व बैंक की शक्तियों पर एक लेख लिखिए।

उत्तर - 

भारतीय बैंकिंग (नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को व्यावसायिक बैंकों के नियन्त्रण के सम्बन्ध में निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध हैं-

1. रिजर्व बैंक बैंकिंग कम्पनी द्वारा गैर-बैंकिंग अचल सम्पत्ति के धारण करने की अवधि को पाँच वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। [धारा 1]

2. बैंक के सभापति, निदेशक अथवा प्रबन्धक को हटाने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक का निर्णय अन्तिम होता है। [ धारा 10]

3. यदि कोई बैंकिंग कम्पनी अपनी पूँजी बढ़ाती है तो अधिकृत पूँजी, प्रार्थित पूँजी तथा दत्त पूँजी सम्बन्धी नियमों का पालन करने में रिजर्व बैंक दो वर्ष तक की छूट प्रदान कर सकता है। [धारा 12]

4. किसी बैंकिंग कम्पनी के संचित कोष उसकी दत्त पूँजी के बराबर हो जाने पर रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकता है कि ऐसे बैंक को लाभ का 20% संचित कोष में हस्तान्तरित करने से छूट प्रदान कर दी जाये। [धारा 17]

5. कोई बैंकिंग कम्पनी ऐसे किसी ऋण को बिना रिजर्व बैंक के अनुमोदन के माफ नहीं कर सकती जिन्हें उसने अपने किसी निदेशक अथवा उससे सम्बन्धित फर्म अथवा कम्पनी को दिये हों। [ धारा

20]

6. रिजर्व बैंक बैंकिंग कम्पनियों द्वारा सामान्य रूप से अथवा किसी बैंकिंग कम्पनी को विशेष रूप से निर्दिष्ट कर सकती है कि किन उद्देश्यों तथा किन शर्तों पर ऋण प्रदान किये जायें अथवा ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगा सकता है। [ धारा 21]

7. रिजर्व बैंक बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किसी बैंकिंग कम्पनी के लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है तथा ऐसे लाइसेंस को रद्द कर सकता है। [धारा 22]

8. कोई भी बैंक बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के अपनी कोई नई शाखा नहीं खोल सकता है और न ही विद्यमान शाखा को स्थानान्तरित कर सकती है। [धारा 23]

9. अपने नकद कोषों के सम्बन्ध में प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को अपनी मासिक विवरणी रिजर्व बैंक को भेजना आवश्यक है। [ धारा 24]

10. प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को अपने अंकेक्षित लाभ-हानि खाते तथा चिट्ठे को रिजर्व बैंक को भेजना आवश्यक है। [धारा 31]

11. रिजर्व बैंक स्वयं अथवा केन्द्रीय सरकार के निर्देश देने पर किसी भी बैंक तथा उसकी पुस्तकों का निरीक्षण व परिनिरीक्षण करा सकता है। रिजर्व बैंक किसी बैंकिंग कम्पनी का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। निदेशकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक आदि में संशोधन बिना रिजर्व बैंक के अनुमोदन के प्रभावी नहीं हो सकता। [ धारा 35]

12. रिजर्व बैंक किसी बैंकिंग कम्पनी को किसी विशेष कार्य को करने के सम्बन्ध में सावधान कर सकता है। उसे संचालक मंडल की सभा बुलाने, सभा में रिजर्व बैंक के अधिकारी को आमंत्रित करने, बैंक के किसी अधिकारी का रिजर्व बैंक के अधिकारी से विचार-विमर्श करने, व्यवसाय सम्बन्धी रिपोर्ट मांगने, निरीक्षण के पश्चात् प्रबन्ध में परिवर्तन करने अथवा अन्य किसी उपयुक्त आदेश को प्रदान करने का अधिकार है। [धारा 36]

13. प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को अपने माँग और समय दायित्वों के भारत में रखने के सम्बन्ध में एक त्रैमासिक विवरणी रिजर्व बैंक को इस तथ्य को प्रदर्शित करते हुए भेजनी होगी कि उसने इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्ते पूरी की हैं।

14. किसी बैंकिंग कम्पनी के समापन के लिए रिजर्व बैंक उच्च न्यायालय को प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

15. बैंकिंग कम्पनियों के सम्मिश्रण में रिजर्व बैंक मध्यस्थता कर सकता है।
16. किसी बैंक के समापन पर रिजर्व बैंक को समापक नियुक्त किया जा सकता है।

17. रिजर्व बैंक को किसी बैंकिंग कम्पनी के समापन की कार्यवाही का निरीक्षण करने और परामर्श देने का अधिकार है।

18. किसी बैंक को अपने नाम में परिवर्तन करने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

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